क्या आप पहली बार नौकरी की तलाश में हैं? या आपकी कंपनी नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही है? अगर हां, तो रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025 (Employment Linked Incentive Scheme - ELI) आपके लिए एक सुनहरा अवसर है! केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को इस योजना को मंजूरी दी थी, और स्वतंत्रता दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत इसे और विस्तार दिया। इस योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करना और युवाओं को ₹15,000 तक की सब्सिडी प्रदान करना है।
आइए, इस योजना की पूरी जानकारी, पात्रता, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं।
रोजगार प्रोत्साहन योजना अब बनी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना: पहली नौकरी पर मिलेगा ₹15000 प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है।
- पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से ₹15,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- यह राशि दो किस्तों में मिलेगी –
- पहली किस्त: नौकरी मिलने के 6 महीने बाद।
- दूसरी किस्त: नौकरी के 12 महीने पूरे होने पर।
- युवाओं की पहचान EPFO रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगी और भुगतान आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे DBT मोड से किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक निजी क्षेत्र में सृजित नौकरियों पर लागू होगा।
- जिनका वेतन ₹1 लाख से अधिक है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।
- नियोक्ताओं को भी हर नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह दो वर्षों तक प्रोत्साहन मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।
- सरकार ने इस योजना के लिए करीब ₹1 लाख करोड़ का बजट तय किया है और अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है।
रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025: (अब जिसे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कहा जाता है) की मुख्य विशेषताएं
रोजगार प्रोत्साहन योजना (जिसे अब पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कहा जाता है) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से लागू होगी। यह योजना निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है।
युवाओं के लिए लाभ (भाग-ए)
₹15,000 की सब्सिडी: पहली बार नौकरी शुरू करने वालों को एक महीने का वेतन (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में मिलेगा:- पहली किस्त: 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर।
- दूसरी किस्त: 12 महीने की नौकरी और वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करने पर।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा होगी।
- बचत को प्रोत्साहन: सब्सिडी का एक हिस्सा निश्चित अवधि के लिए बचत खाते में जमा रहेगा, जिसे बाद में निकाला जा सकता है।
- लाभार्थी: लगभग 1.92 करोड़ युवा इस योजना से लाभान्वित होंगे।
नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन (भाग-बी)
- ₹3,000 प्रति माह प्रोत्साहन: प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी की भर्ती पर, जो 6 महीने तक कार्यरत रहे।
- विनिर्माण क्षेत्र को विशेष लाभ: प्रोत्साहन 2 साल तक (विनिर्माण क्षेत्र में 4 साल तक) उपलब्ध।
- न्यूनतम भर्ती:
- छोटी कंपनियां (50 से कम कर्मचारी): कम से कम 2 नए कर्मचारी।
- बड़ी कंपनियां (50 या अधिक कर्मचारी): कम से कम 5 नए कर्मचारी।
- पात्र वेतन: कर्मचारी का मासिक वेतन ₹1 लाख तक होना चाहिए।
बजट और अवधि
- बजट: ₹1.07 लाख करोड़।
- अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027।
- विशेष फोकस: विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा और EPFO के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा।
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रोजगार प्रोत्साहन योजना पात्रता (अब जिसे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कहा जाता है) (Eligibility Criteria)
रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025 (जिसे अब पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कहा जाता है) का लाभ उठाने के लिए आपको और नियोक्ताओं को कुछ खास शर्तों को पूरा करना होगा। यह योजना दो हिस्सों में बंटी है: भाग-ए (पहली बार नौकरी करने वालों के लिए) और भाग-बी (नियोक्ताओं के लिए)। आइए, दोनों की पात्रता को आसान भाषा में समझते हैं:
पहली बार नौकरी करने वालों के लिए (भाग-ए):
- आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत होना चाहिए।
- आपका मासिक वेतन ₹1 लाख तक होना चाहिए।
- यह योजना उन लोगों के लिए है जो पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नौकरी शुरू कर रहे हैं।
- आपको आधार से जुड़ा बैंक खाता चाहिए, क्योंकि ₹15,000 की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दी जाएगी।
- दूसरी किस्त पाने के लिए आपको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना होगा।
- उदाहरण: अगर आप एक युवा हैं और पहली बार किसी कंपनी में नौकरी शुरू कर रहे हैं, तो आप इस योजना के तहत ₹15,000 तक की सब्सिडी के पात्र हो सकते हैं।
नियोक्ताओं के लिए (भाग-बी):
- कंपनियों को EPFO में पंजीकृत होना जरूरी है।
- अगर कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
- अगर कंपनी में 50 या अधिक कर्मचारी हैं, तो कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
- नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक लगातार नौकरी पर रखना होगा।
- कर्मचारियों का वेतन ₹1 लाख प्रति माह तक होना चाहिए, ताकि कंपनी को ₹3,000 प्रति माह का प्रोत्साहन मिल सके।
- विशेष ध्यान: विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों को तीसरे और चौथे वर्ष में भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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कर्मचारी संख्या |
न्यूनतम नई नियुक्ति |
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50 से कम |
2 कर्मचारी |
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50 या अधिक |
5 कर्मचारी |
यह योजना सभी क्षेत्रों को कवर करती है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। अगर आप या आपकी कंपनी इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगले हिस्से में हम आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे।
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रोजगार प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (अब जिसे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कहा जाता है) (How to Apply)
रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025 (अब जिसे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कहा जाता है) के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को समझना जरूरी है। हालांकि, योजना की विस्तृत आवेदन प्रक्रिया अभी पूरी तरह से घोषित नहीं की गई है, लेकिन कुछ बुनियादी कदमों के आधार पर हम आपको इसका रास्ता बता रहे हैं। यह प्रक्रिया EPFO के माध्यम से संचालित होगी, और इसे आसान और पारदर्शी बनाया गया है।
पहली बार नौकरी करने वालों के लिए:
- सबसे पहले, आपको किसी EPFO-पंजीकृत कंपनी में नौकरी शुरू करनी होगी।
- सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है, क्योंकि सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दी जाएगी।
- नौकरी के 6 महीने बाद पहली किस्त (₹15,000 का हिस्सा) के लिए, आपका नियोक्ता EPFO पोर्टल पर आपका विवरण दर्ज करेगा।
- दूसरी किस्त के लिए, आपको EPFO द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना होगा। यह एक ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, जिसकी जानकारी EPFO पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
- सब्सिडी आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगी।
नियोक्ताओं के लिए:
- कंपनियों को EPFO पोर्टल पर पंजीकृत होना होगा।
- अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने के बाद, आपको EPFO को उनके विवरण (जैसे UAN नंबर, वेतन, और नियुक्ति की तारीख) जमा करने होंगे।
- प्रोत्साहन राशि (₹3,000 प्रति माह) आपके पैन-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
- अगर आप 1,000 से अधिक कर्मचारी नियुक्त करते हैं, तो भुगतान तिमाही आधार पर होगा।
जरूरी दस्तावेज:
- कर्मचारियों के लिए: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और EPFO UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर)।
- नियोक्ताओं के लिए: EPFO पंजीकरण, पैन कार्ड, और कर्मचारियों का नियुक्ति विवरण।
नोट: आवेदन प्रक्रिया की नवीनतम जानकारी के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) (www.epfindia.gov.in) या सरकारी पोर्टल्स जैसे MyGov पर नजर रखें। जैसे ही सरकार नई जानकारी जारी करेगी, हम आपको अपडेट करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए?
युवाओं और नियोक्ताओं के लिए लाभ (Benefits for Youth and Employers)
रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025 (अब जिसे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कहा जाता है) न केवल नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। यह योजना नौकरी सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करती है। आइए, इसके प्रमुख लाभों को समझते हैं:
युवाओं के लिए लाभ:
- वेतन सब्सिडी: पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की वेतन सब्सिडी दो किस्तों में मिलेगी। यह राशि नौकरी शुरू करने की शुरुआती चुनौतियों को कम करने में मदद करेगी।
- वित्तीय साक्षरता: योजना के तहत युवाओं को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मिलेगा, जो उन्हें अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगा।
- सामाजिक सुरक्षा: EPFO पंजीकरण के जरिए युवा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ेंगे, जैसे पेंशन और बीमा, जो उनके भविष्य को सुरक्षित करेंगे।
- रोजगार के अवसर: इस योजना से 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित होंगी, जिससे लाखों युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में।
- उदाहरण: अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं और पहली बार किसी फैक्ट्री में नौकरी शुरू करते हैं, तो यह योजना आपको आर्थिक सहायता और स्थिरता देगी।
नियोक्ताओं के लिए लाभ:
- वित्तीय प्रोत्साहन: कंपनियों को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह की सहायता मिलेगी, जो दो साल तक चलेगी। विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों को यह लाभ चार साल तक मिलेगा।
- कारोबार विस्तार: यह प्रोत्साहन छोटी और मध्यम कंपनियों को अधिक कर्मचारी नियुक्त करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा।
- पारदर्शी प्रक्रिया: प्रोत्साहन राशि सीधे पैन-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, जिससे प्रक्रिया आसान और भ्रष्टाचार-मुक्त रहेगी।
- विशेष फोकस: विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों को विशेष लाभ मिलेगा, जिससे भारत का औद्योगिक विकास तेज होगा।
यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेगी।
कार्रवाई के लिए आह्वान
रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025 (अब जिसे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कहा जाता है) युवाओं और नियोक्ताओं के लिए एक शानदार अवसर है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम अपडेट्स देखें और आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। नई सरकारी योजनाओं की ताजा जानकारी और रोजगार से जुड़े टिप्स के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करें और न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें। अपने सपनों की नौकरी की ओर पहला कदम आज ही उठाएं!
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