यूपी में वन नेशन वन स्कॉलरशिप: अब एडमिशन के साथ ही मिलेगी छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वन नेशन-वन स्कालरशिप' विजन को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हर छात्र को सहज छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था तैयार हो रही है, जिसमें स्कूल एडमिशन के साथ ही डेटा फीड हो जाएगा और लाभ स्वतः मिलने लगेगा। उत्तर प्रदेश में यूपी छात्रवृत्ति पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सत्यापन शुरू हो चुका है, जबकि छात्रवृत्ति मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है।

शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में योगी ने वर्तमान सत्र के 3.96 लाख छात्र-छात्राओं को 89.96 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन वितरण किया। कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक सौंपे गए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की, "हम कैसा भारत चाहते हैं, इस पर अभी सोचें। विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाती हैं, जबकि आत्मनिर्भर भारत के लिए एकजुट रहना जरूरी है। हर बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल पहुंचाएं।"

योगी ने पुरानी व्यवस्था की कमियों पर निशाना साधा। 2017 से पहले छात्रवृत्ति वितरण होता था, लेकिन खातों तक नहीं पहुंचती। 2016 में अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चों को पूरी तरह वंचित रखा गया। उनकी सरकार ने 2016-17 और 2017-18 की बकाया राशि हर बच्चे तक पहुंचाई। इस बार सितंबर में ही वितरण शुरू कर दिया गया। 2017-18 से 2024-25 तक अनुसूचित जाति-जनजाति के 1.23 करोड़ विद्यार्थियों को 9,150 करोड़ और सामान्य वर्ग के 58.90 लाख को 5,945 करोड़ वितरित हो चुके हैं।

छात्रवृत्ति राशि में भी दोगुनी वृद्धि हुई है। 2017-18 में 1,648 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 3,124 करोड़ हो गई। योगी सरकार ने आश्रम पद्धति विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसी योजनाओं से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्ण बच्चों को जोड़ा है।

दीपावली पर 5.88 लाख को विशेष उपहार

कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने पिछले सत्र (2024-25) के वंचित 5.88 लाख छात्रों को राहत दी। डेटा फीडिंग में देरी से प्रभावित ये विद्यार्थी अब 647.38 करोड़ की छात्रवृत्ति पा सकेंगे। पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। वर्गवार लाभ: अनुसूचित जाति-एक लाख, अनुसूचित जनजाति-662, पिछड़ा वर्ग-1.35 लाख, अल्पसंख्यक-2.52 लाख। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, "22 प्रस्ताव मंजूर हुए, लापरवाही पर कार्रवाई होगी।"

समारोह में पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप, समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण, अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी और संजीव गौड़ उपस्थित थे। यह कदम उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2025 को और मजबूत बनाएगा, जहां 4 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

1. वन नेशन-वन स्कॉलरशिप:

• यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है, जिसके तहत पूरे देश में स्कॉलरशिप वितरण की एक समान और एकीकृत (Integrated) व्यवस्था लागू होगी।
• मुख्य लाभ: शिक्षण संस्थान में प्रवेश (Admission) लेते ही छात्र का डाटा पोर्टल पर चला जाएगा और स्कॉलरशिप की धनराशि अपने आप (Automatically) खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इससे छात्रों को बार-बार आवेदन करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

एआई और मोबाइल ऐप से आसान होगी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर आधारित 'वन नेशन वन स्कॉलरशिप' व्यवस्था जल्द ही लागू होने जा रही है। इसके तहत, जैसे ही कोई छात्र स्कूल में एडमिशन लेगा, उसका डेटा पोर्टल पर फीड हो जाएगा और स्कॉलरशिप अपने आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है, जिससे छात्र अपनी छात्रवृत्ति की स्थिति आसानी से ट्रैक कर सकेंगे।

• छात्रवृत्ति पोर्टल पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उन्नत तकनीक का उपयोग करके सत्यापन की व्यवस्था की जा रही है।
• फायदा: इससे स्कॉलरशिप के फॉर्म की जांच तेजी से और त्रुटिरहित होगी, जिससे पात्र छात्रों को समय पर लाभ मिल सकेगा और धोखाधड़ी रुकेगी।

3. समर्पित मोबाइल ऐप:

• छात्रों की सुविधा के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है।
• उपयोग: इस ऐप के माध्यम से छात्र आसानी से अपने आवेदन की स्थिति (Status Check) देख पाएंगे और योजना से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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