New Rules 2025: अब 100% PF निकासी आसान! जानें आंशिक विड्रॉल, विश्वास योजना और 3.0 के बड़े बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। ये बदलाव 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 238वीं बैठक में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में लिए गए। यदि आप ईपीएफओ के सदस्य हैं और पीएफ या पेंशन निकासी के नए नियमों, विश्वास योजना, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, या ईपीएफओ 3.0 के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह ब्लॉग पोस्ट आपके लिए है। आइए, इन सुधारों को विस्तार से समझें ताकि आप अपनी वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें और रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रख सकें।

ईपीएफओ आंशिक निकासी के नए नियम: 100% निकासी संभव

ईपीएफओ ने पीएफ निकासी को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक नियम में समाहित कर दिया है। अब निकासी को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:

1. आवश्यक जरूरतें: बीमारी, शिक्षा, और विवाह जैसी जरूरतों के लिए।
2. आवास जरूरतें: घर खरीदने या निर्माण से जुड़ी आवश्यकताएं।
3. विशेष परिस्थितियां: बिना कारण बताए निकासी।

नए नियमों के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान सहित योग्य बैलेंस का 100% तक निकाला जा सकता है, बशर्ते खाते में 25% न्यूनतम बैलेंस बनाए रखा जाए। यह न्यूनतम बैलेंस 8.25% वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि लाभ सुनिश्चित करता है।

• शिक्षा के लिए अब 10 बार और विवाह के लिए 5 बार निकासी की अनुमति है, जबकि पहले यह सीमा केवल 3 बार थी।
• सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 7 साल से घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।
• विशेष परिस्थितियों में अब कारण बताने की जरूरत नहीं है, जैसे प्राकृतिक आपदा या बेरोजगारी, जिससे पहले क्लेम रिजेक्शन की समस्या थी।
• समयपूर्व अंतिम निपटान की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी की अवधि 2 महीने से 36 महीने कर दी गई है।

इन बदलावों से सदस्यों को तत्काल वित्तीय मदद मिलेगी, बिना रिटायरमेंट फंड से समझौता किए।

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पेंशन फंड निकासी में नया नियम: 36 महीने की प्रतीक्षा

ईपीएफओ ने पेंशन फंड (ईपीएस) की निकासी के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब नौकरी छूटने के बाद 36 महीने (3 साल) तक इंतजार करना होगा, जबकि पहले यह अवधि केवल 2 महीने थी। यह फैसला सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है।

श्रम मंत्रालय के अनुसार, कई सदस्य नौकरी छूटने के तुरंत बाद पेंशन फंड निकाल लेते हैं, जिससे उनकी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रभावित होती है। आंकड़े बताते हैं:

• 50% सदस्यों के पास अंतिम निपटान के समय खाते में 20,000 रुपये से कम होता है।
• 75% सदस्यों के पास 50,000 रुपये से कम और 87% सदस्यों के पास 1,00,000 रुपये से कम होता है।
• 75% पेंशन फंड निकासी औसतन 4 साल के भीतर हो जाती है।

36 महीने की प्रतीक्षा अवधि से यह सुनिश्चित होगा कि सदस्यों का पेंशन फंड लंबे समय तक सुरक्षित रहे और रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त राशि जमा हो सके।

विश्वास योजना: जुर्माने में राहत, अनुपालन आसान

ईपीएफओ ने विश्वास योजना शुरू की है, जिसके तहत देरी से पीएफ जमा पर जुर्माना कम किया गया है:

• पहले 5% से 25% प्रति वर्ष की दर थी, अब इसे 1% प्रति माह कर दिया गया है।
• 2 महीने तक की देरी पर 0.25% और 4 महीने तक की देरी पर 0.50% जुर्माना लगेगा।

मई 2025 तक 2,406 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया है और 6,000 से अधिक केस कोर्ट में लंबित हैं। यह योजना 6 महीने तक चलेगी, जिसे जरूरत पड़ने पर और 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। इससे नियोक्ताओं को अनुपालन आसान होगा और सदस्यों को लाभ तेजी से मिलेगा।

वित्तीय सुरक्षा और दावों से जुड़े बड़े अपडेट्स

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डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र: पेंशनर्स के लिए सुविधा

ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ समझौता किया है। अब पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) मुफ्त में जमा कर सकेंगे। यह सेवा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी होगी और पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करेगी।

ईपीएफओ 3.0: डिजिटल क्रांति का अगला कदम

ईपीएफओ 3.0 के तहत एक नया क्लाउड-बेस्ड डिजिटल फ्रेमवर्क शुरू किया गया है, जो कोर बैंकिंग और माइक्रोसर्विसेज पर आधारित है। इसके लाभ:

• तेज क्लेम प्रोसेसिंग और इंस्टेंट निकासी।
• बहुभाषी सेल्फ-सर्विस सुविधा।
• 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए पारदर्शी और कुशल सेवाएं।

फंड मैनेजमेंट: निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बनाना

ईपीएफओ ने डेब्ट पोर्टफोलियो के लिए चार फंड मैनेजर नियुक्त किए हैं:

• एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट
• एचडीएफसी एएमसी
• आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी
• यूटीआई एएमसी

ये नियुक्तियां 5 साल के लिए हैं, जिससे निवेश में विविधता और बेहतर रिटर्न सुनिश्चित होगा।

डिजिटल टूल्स और अन्य अपडेट्स

सीबीटी की बैठक में कई डिजिटल पहलें लॉन्च की गईं:

• रिटर्न फाइलिंग मॉड्यूल: ईसीआर प्रक्रिया सरल, ऑटो वैलिडेशन से गलतियां कम।
• यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल: बेहतर सुरक्षा, नए ऑफिस सिस्टम।
• ई-ऑफिस अपग्रेड: तेज फाइल प्रोसेसिंग।
• एसपीएआरओ: पेपरलेस एपीएआर मैनेजमेंट।

अन्य अपडेट्स:

• पीएम विकसित भारत रोजगार योजना: 99,446 करोड़ रुपये की स्कीम से 3.5 करोड़ नौकरियां।
• ग्लोबल रिकग्निशन: भारत की सोशल सिक्योरिटी कवरेज 64.3% तक पहुंची।
• इंडिया-यूके डीसीसी एग्रीमेंट: शॉर्ट-टर्म डेपुटेशन पर पीएफ होम कंट्री में।
• ऑपरेशनल इफिशिएंसी: 8.25% ब्याज जुलाई 2025 तक क्रेडिट।

ईपीएफओ नए नियमों के फायदे

• तत्काल वित्तीय मदद: बेरोजगारी की स्थिति में 1 महीने बाद 75% निकासी संभव।
• डिजिटल सुविधाएं: तेज और पारदर्शी सेवाएं।
• सामाजिक सुरक्षा: पेंशन फंड की 36 महीने की प्रतीक्षा से रिटायरमेंट फंड सुरक्षित।
• टैक्स नियम: 5 साल से पहले निकासी पर टीडीएस लागू हो सकता है, इसलिए नियमों की जांच करें।

डिजिटल सुविधाएं और ज़रूरी सेवाओं के आसान तरीके

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FAQ: ईपीएफओ निकासी से जुड़े सवाल

1. ईपीएफओ से 100% निकासी कैसे करें?
   UMANG ऐप या EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें, फॉर्म 31 भरें, और 25% न्यूनतम बैलेंस रखें।
2. विश्वास योजना कब तक चलेगी?
   6 महीने, जरूरत पर और 6 महीने बढ़ाई जा सकती है।
3. न्यूनतम बैलेंस क्यों जरूरी है?
   8.25% ब्याज और चक्रवृद्धि लाभ के लिए।
4. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें?
   IPPB के माध्यम से घर बैठे, मुफ्त में।
5. ईपीएफओ 3.0 कब लागू होगा?
   चरणबद्ध तरीके से।

निष्कर्ष

ईपीएफओ के नए नियम 2025 सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। चाहे आप पीएफ निकासी, पेंशन फंड, या डिजिटल सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हों, ये बदलाव आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। अधिक जानकारी के लिए UMANG ऐप या EPFO पोर्टल पर जाएं।