EPFO New Rules 2025: EPF निकासी के नए नियम लागू, अब PF खाते से पैसे निकालने का तरीका बदला

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में अपने सदस्यों के लिए बड़े बदलावों की घोषणा की है। अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं और सोच रहे हैं कि पीएफ से पैसा निकालना कैसे आसान हुआ है, तो यह ब्लॉग पोस्ट आपके लिए है। ईपीएफओ नए नियम 2025 के तहत अब आप 25% न्यूनतम बैलेंस छोड़कर शेष 100% राशि निकाल सकेंगे। यह बदलाव न केवल आपकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि रिटायरमेंट फंड को भी सुरक्षित रखेगा। आइए, विस्तार से समझते हैं ईपीएफओ आंशिक निकासी नए नियम, विश्वास योजना, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और ईपीएफओ 3.0 के बारे में।  

इस पोस्ट में हम ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 238वीं बैठक में लिए गए फैसलों को कवर करेंगे, जो 13 अक्टूबर 2025 को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई थी। ये सुधार 7 करोड़ से अधिक सदस्यों की जिंदगी आसान बनाएंगे। अगर आप पीएफ निकासी नियम खोज रहे हैं, तो यहां पूरी डिटेल्स मिलेंगी।

ईपीएफओ आंशिक निकासी के नए नियम: अब 100% निकासी संभव

ईपीएफओ ने पीएफ निकासी को सरल बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक ही नियम में समाहित कर दिया है। अब निकासी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

• आवश्यक जरूरतें: बीमारी, शिक्षा और विवाह जैसी जरूरतों के लिए।
• आवास जरूरतें: घर से जुड़ी आवश्यकताएं।
• विशेष परिस्थितियां: बिना कोई कारण बताए निकासी संभव।

अब सदस्य कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान सहित योग्य बैलेंस का 100% निकाल सकेंगे। शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति है, जबकि पहले कुल 3 बार की सीमा थी। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर 12 महीने कर दी गई है।

विशेष परिस्थितियों में पहले कारण बताना पड़ता था, जैसे प्राकृतिक आपदा या बेरोजगारी, जिससे क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। अब बिना वजह बताए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, खाते में 25% योगदान न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखना अनिवार्य है, ताकि 8.25% वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि लाभ मिलता रहे।

समयपूर्व अंतिम निपटान की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी 2 महीने से 36 महीने कर दी गई है। ये बदलाव सदस्यों को तत्काल वित्तीय मदद देंगे बिना रिटायरमेंट सेविंग्स से समझौता किए।

ईपीएफओ और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

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विश्वास योजना: जुर्माने में राहत, मुकदमेबाजी कम

ईपीएफओ विश्वास योजना की शुरुआत से देरी से पीएफ जमा पर दंड कम होगा। पहले 5% से 25% प्रति वर्ष की दर थी, अब इसे घटाकर 1% प्रति माह कर दिया गया है। 2 महीने तक की देरी पर 0.25% और 4 महीने तक 0.50% जुर्माना लगेगा।

मई 2025 तक 2,406 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया है और 6,000 से अधिक केस कोर्ट में लंबित हैं। योजना 6 महीने चलेगी और जरूरत पर 6 महीने बढ़ाई जा सकेगी। इससे नियोक्ताओं को अनुपालन आसान होगा और सदस्यों को तेजी से लाभ मिलेगा।

पेंशनर्स के लिए घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) से समझौता किया है। अब घर पर ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा कर सकेंगे, वह भी मुफ्त। यह सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष फायदेमंद होगी, पेंशन निरंतरता सुनिश्चित करेगी।

ईपीएफओ 3.0: डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नया दौर

ईपीएफओ 3.0 के तहत सदस्य-केंद्रित डिजिटल फ्रेमवर्क को मंजूरी मिली है। यह क्लाउड-बेस्ड सिस्टम कोर बैंकिंग और माइक्रोसर्विसेज पर आधारित होगा। इससे क्लेम तेज होंगे, इंस्टेंट निकासी संभव होगी और बहुभाषी सेल्फ-सर्विस मिलेगी। 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए सेवाएं पारदर्शी और कुशल बनेंगी।

फंड मैनेजरों का चयन: निवेश होगा सुरक्षित

ईपीएफओ के डेब्ट पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए चार फंड मैनेजर चुने गए: एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी और यूटीआई एएमसी। यह 5 साल के लिए है, जिससे निवेश विविध और रिटर्न बेहतर होंगे।

वित्तीय सुरक्षा और दावों से जुड़े बड़े अपडेट्स

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लॉन्च की गई डिजिटल पहलें: सेवाएं होंगी तेज

बैठक में कई डिजिटल टूल लॉन्च किए गए:

• रिटर्न फाइलिंग मॉड्यूल: ईसीआर प्रक्रिया सरल, ऑटो वैलिडेशन से गलतियां कम।
• यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल: सुरक्षा बढ़ी, नए ऑफिस सिस्टम से बन सकेंगे।
• ई-ऑफिस अपग्रेड: फाइल प्रोसेसिंग तेज।
• एसपीएआरओ: एपीएआर मैनेजमेंट पेपरलेस।

अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स

• पीएम विकसित भारत रोजगार योजना: 99,446 करोड़ की स्कीम से 3.5 करोड़ नौकरियां।
• ग्लोबल रिकग्निशन: भारत की सोशल सिक्योरिटी कवरेज 64.3% पहुंची।
• इंडिया-यूके डीसीसी एग्रीमेंट: शॉर्ट-टर्म डेपुटेशन पर पीएफ होम कंट्री में।
• डिजिटल रिफॉर्म्स: पासबुक लाइट, ऑनलाइन एनेक्सचर के, फेस ऑथेंटिकेशन।
• ऑपरेशनल इफिशिएंसी: 8.25% ब्याज जुलाई 2025 तक क्रेडिट।
• इंफ्रास्ट्रक्चर: नए ऑफिसेस से सेवाएं नजदीक।

ईपीएफओ नए नियम से क्या फायदा?

ये बदलाव ईपीएफओ सदस्यों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। तत्काल जरूरतों के लिए पैसा उपलब्ध होगा, डिजिटल सेवाएं तेज होंगी। अगर आप बेरोजगार हैं, तो 1 महीने बाद 75% निकासी संभव है। टैक्स नियमों पर ध्यान दें: 5 साल से पहले निकासी पर टीडीएस लग सकता है।

डिजिटल सुविधाएं और ज़रूरी सेवाओं के आसान तरीके

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FAQ: ईपीएफओ निकासी से जुड़े सवाल

1. ईपीएफओ से 100% निकासी कैसे करें?

UMANG ऐप या EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें, फॉर्म 31 भरें। 25% बैलेंस रखें।

2. विश्वास योजना कब तक चलेगी?

6 महीने, एक्सटेंडेबल।

3. न्यूनतम बैलेंस क्यों जरूरी?

ब्याज और कंपाउंडिंग के लिए।

4. डीएलसी कैसे जमा करें?

IPPB के माध्यम से घर पर।

5. ईपीएफओ 3.0 कब लागू होगा?

फेज्ड तरीके से।

अगर आपको ईपीएफओ नए नियम 2025 पर और जानकारी चाहिए, तो कमेंट करें। शेयर करें और अपडेट रहें! स्रोत: PIB और अन्य वित्तीय न्यूज चेक करें!