लाड़ली बहना योजना: Extra 250 कब मिलेंगे,1500 रुपये का न्यू अपडेट

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाई दूज के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में ऐलान किया कि नवंबर 2025 से प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपये की किस्त मिलेगी। इसके साथ ही, भाई दूज के शगुन के रूप में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भी उनके खातों में जमा होगी। हालांकि, यह राशि भाई दूज के दिन ट्रांसफर नहीं की गई, बल्कि अगले महीने की किस्त के साथ दी जाएगी।

भाई दूज पर शगुन में देरी, लेकिन बढ़ी राशि

मुख्यमंत्री निवास, भोपाल में आयोजित भाई दूज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें शामिल हुईं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, “हमारी सरकार ने लाड़ली बहना योजना को न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाया है, बल्कि यह बहनों की मुस्कान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है।” उन्होंने बताया कि नवंबर से 1250 रुपये की मौजूदा किस्त में 250 रुपये जोड़कर 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।

हालांकि, भाई दूज के दिन 250 रुपये की शगुन राशि ट्रांसफर नहीं हो सकी। महिला और बाल विकास विभाग की आयुक्त निधि निवेदिता ने स्पष्ट किया, “आज कोई राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। यह राशि नवंबर से 30वीं किस्त के साथ दी जाएगी।” सूत्रों के अनुसार, बजट प्रबंधन और वित्त विभाग की मंजूरी में देरी के कारण यह राशि रोकी गई।

अब तक 44,917 करोड़ रुपये ट्रांसफर

लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक 29 किस्तों में 44,917.92 करोड़ रुपये की राशि 1.27 करोड़ बहनों के खातों में जमा की जा चुकी है। 12 अक्टूबर 2025 को श्योपुर में 1,541 करोड़ रुपये की 29वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। सीएम ने कहा, “यह योजना बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ सामाजिक बदलाव का वाहक बनी है।”

बहनों की कहानियां: आत्मनिर्भरता की मिसाल

योजना की लाभार्थी बहनों ने इसकी तारीफ की। पिंकी जैन ने बताया कि उन्होंने योजना की राशि से पापड़ बनाने की मशीन खरीदी, जिससे उनका व्यवसाय शुरू हुआ। संगीता ने कहा, “इस योजना ने हमें आर्थिक रूप से मजबूत किया है।” रोहिणी ने बताया कि इस राशि से उन्होंने स्वरोजगार शुरू किया और परिवार का सहारा बनीं।

सीएम ने बताया कि सरकार ने महिलाओं के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं। रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग में काम करने वाली बहनों को 10 साल तक 5000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। उद्योग स्थापित करने पर 30% आरक्षण और संपत्ति रजिस्ट्री पर 2% छूट का प्रावधान भी है। इसके अलावा, 33% आरक्षण के जरिए 2029 के बाद विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

लाडली बहना योजना ने बनाया सशक्त

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह योजना सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का अभियान है। उन्होंने बताया कि इस योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी और अब तक 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में करीब 45 हजार करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार (सिलाई मशीन, डेयरी, पापड़-अचार उद्योग) शुरू करने में सहायक सिद्ध हुई है।

इस योजना ने करोड़ों बहनों के जीवन में उजाला भरा है, और अब ₹1500 की राशि मिलने से उनके जीवन स्तर में और सुधार आएगा।

महिलाओं के लिए अन्य बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के लिए भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला:

• रेडीमेड गारमेंट्स में अतिरिक्त लाभ: यदि लाडली बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के व्यवसाय से जुड़ती हैं, तो उन्हें 1500 रुपये की मासिक राशि के अतिरिक्त 10 साल तक 5000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
• संपत्ति की रजिस्ट्री में छूट: बहनों के नाम पर मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने पर 2 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।
• कारखाना और उद्योग: स्वयं का उद्योग स्थापित करने वाली महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है और श्रम कानूनों में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं, ताकि वे सुरक्षित वातावरण में काम कर सकें।

कैसे चेक करें लाड़ली बहना योजना की स्थिति?

लाभार्थी बहनें आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति जांच सकती हैं। ‘आवेदन एवं भुगतान’ टैब पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अंतिम सूची में नाम देखने के लिए ‘अंतिम सूची’ टैब का उपयोग करें।

जिन लाडली बहनों को अपनी किस्त की स्थिति या लिस्ट में नाम चेक करना है, वे योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' टैब पर क्लिक करके अपनी समग्र आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

विपक्ष का आरोप: केवल घोषणाएं?

विपक्ष ने सरकार पर केवल घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर कम दिखाई देती हैं और बजट की कमी के कारण कई वादे पूरे नहीं हो रहे।

भविष्य की योजनाएं

सीएम ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए श्रम कानूनों में संशोधन कर रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में वर्किंग वूमन हॉस्टल की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही, 47% स्टार्टअप्स में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ रहा है।

लाड़ली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लाई है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का भी प्रतीक बन रही है।

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