उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फ्री गैस सिलेंडर के लाभार्थियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 1.86 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹1500 करोड़ की सब्सिडी डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की। यह धनराशि UP फ्री गैस रिफिल वितरण योजना के पहले चरण के तहत भेजी गई है।
क्या है योगी फ्री सिलेंडर योजना?
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम उज्ज्वला योजना 2025 के लाभार्थियों को साल में दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का फैसला किया है। यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने और महंगाई से राहत दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
दो चरणों में मिलेगा निःशुल्क रिफिल का लाभ
फ्री सिलेंडर रिफिल का वितरण दो चरणों में किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने बजट में ₹1500 करोड़ का प्रावधान किया है:
- पहला चरण: अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक (दीपावली का उपहार)
- दूसरा चरण: जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक (होली का उपहार)
पहले चरण में, 1.23 करोड़ से अधिक उन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई है जिनका आधार e-KYC उज्ज्वला प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है।
गैस सब्सिडी और केवाईसी अपडेट
- घर बैठे गैस केवाईसी करें, सब्सिडी पाएं! – ऑनलाइन एलपीजी केवाईसी की प्रक्रिया जानें और सब्सिडी का लाभ लें।
- पुरानी केवाईसी अपडेट करें, तुरंत लाभ लें! – पुराने गैस कनेक्शन की केवाईसी को अपडेट करने का आसान तरीका।
- मोबाइल से गैस सब्सिडी की स्थिति चेक करें! – कुछ ही क्लिक में अपनी गैस सब्सिडी का स्टेटस जानें।
उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए दिवाली का तोहफा
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसके तहत उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल मिलेंगे। यह वितरण दो चरणों में होगा: अक्टूबर से दिसंबर 2025 और जनवरी से मार्च 2026। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
लखनऊ में आयोजित एक समारोह में सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक सौंपे। वाराणसी में एक समानांतर कार्यक्रम में 150 महिलाओं को सब्सिडी चेक वितरित किए गए, जिसका सीधा प्रसारण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या ने इस योजना को गरीब महिलाओं के लिए "सच्चा उपहार" बताया, जो उनके जीवन को बेहतर बनाएगा।
उज्ज्वला योजना से संबंधित जानकारी
- दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर के लिए तुरंत आवेदन करें! – यूपी में उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन का आसान तरीका जानें।
- मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का लाभ कैसे लें? – प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन प्राप्त करने की पूरी जानकारी।
योजना कैसे काम करती है
पात्र लाभार्थी, जिनका आधार सत्यापन पूरा हो चुका है, सामान्य उपभोक्ता दर (केंद्र की सब्सिडी सहित) पर 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर खरीदेंगे। 3-4 दिनों के भीतर, तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम राज्य की सब्सिडी को उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा करेंगी। जिनके पास 5 किलोग्राम के सिलेंडर हैं, वे 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर भी ले सकते हैं।
वर्तमान में 1.23 करोड़ लाभार्थियों का आधार सत्यापन पूरा हो चुका है। शेष लाभार्थियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तेल कंपनियां एसएमएस अलर्ट भेज रही हैं और वितरकों के पास सत्यापन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
लाभ पाने का तरीका और सब्सिडी प्रक्रिया
लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर UP का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगा। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सिलेंडर की खरीद: लाभार्थी को पहले अपने स्तर पर प्रचलित उपभोक्ता दर (सब्सिडी सहित) पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर रिफिल खरीदना होगा।
- सब्सिडी हस्तांतरण: सिलेंडर खरीदने के मात्र 3 से 4 दिनों के भीतर, सब्सिडी की पूरी राशि उनके आधार प्रमाणित बैंक खातों में तेल कंपनियों द्वारा भेज दी जाएगी।
- लाभ की अवधि: सीएम योगी ने बताया कि लाभार्थी परिवार अगले दो महीने तक इन पैसों से सिलेंडर ले सकते हैं।
यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग लाभार्थी के खाते में भेजी जा रही है। जिन लाभार्थियों के पास 5 किलोग्राम का सिलेंडर है, वे चाहें तो 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं।
गैस सिलेंडर सब्सिडी चेक: ऐसे जानें स्टेटस
अगर आपके खाते में दिवाली पर मिलने वाले फ्री सिलेंडर का पैसा अभी तक नहीं आया है, तो आप निम्न तरीकों से अपना सिलेंडर सब्सिडी चेक स्टेटस जान सकते हैं:
- उमंग ऐप (Umang App): मोबाइल पर उमंग ऐप डाउनलोड करें, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करें और अपनी गैस सब्सिडी के पैसे की जानकारी प्राप्त करें।
- गैस कंपनी की वेबसाइट: अपनी गैस कंपनी (IOCL, BPCL, HPCL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। 'Subsidy Status' या 'PAHAL' विकल्प पर क्लिक करें और अपनी LPG ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक करें।
- आधार प्रमाणीकरण: याद रखें, सब्सिडी पाने के लिए e-KYC और बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। जिनका प्रमाणन पूरा नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करें।
यूवाई लाभार्थियों के लिए है। जो अभी तक नामांकित नहीं हैं, वे नजदीकी गैस एजेंसी या pmuy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर शामिल हैं। सत्यापन के बाद, आवेदकों को योजना की लाभार्थी सूची में जोड़ा जाता है।
सब्सिडी स्थिति जांचने के लिए, लाभार्थी pmuy.gov.in/mylpg.html पर जा सकते हैं और 17 अंकों का एलपीजी आईडी दर्ज कर सकते हैं या 14454 पर एसएमएस भेज सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, उमंग ऐप के माध्यम से आधार पंजीकरण के बाद मोबाइल से स्थिति जांच की जा सकती है।
गैस एजेंसी और अन्य योजनाएं
- गैस सिलेंडर का मोबाइल नंबर बदलें, आसान तरीके! – अपने गैस कनेक्शन का मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट करें।
- इंडेन गैस एजेंसी डीलरशिप के लिए आवेदन करें! – इंडेन गैस एजेंसी शुरू करने का सुनहरा मौका, अभी आवेदन करें।
- एलपीजी एजेंसी डीलरशिप कैसे शुरू करें? – गैस एजेंसी डीलरशिप शुरू करने की पूरी प्रक्रिया जानें।
- ग्रामीण योजनाओं का लाभ उठाएं! – गांवों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने का तरीका।
सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम
2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई पीएमयूवाई का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन प्रदान करना है, जिससे लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम कम हों। यूपी में 1.86 करोड़ कनेक्शन के साथ यह देश में अग्रणी है। होली और दिवाली पर दो मुफ्त रिफिल की अतिरिक्त सब्सिडी महिलाओं के कल्याण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
सीएम योगी ने योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए कहा, "2014 से पहले, महिलाएं धुएं से भरी रसोई में खाना बनाती थीं, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता था। पीएमयूवाई ने राहत दी है, और हमारी सरकार यह सुनिश्चित करती है कि हर परिवार को लाभ मिले।" उन्होंने नागरिकों से इस दिवाली में स्वदेशी उत्पाद अपनाने की भी अपील की।
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना
राज्य ने वितरण में सहजता के लिए तेल कंपनियों को 346.34 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी है। राज्य और जिला स्तर की समितियां कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी, और साप्ताहिक समीक्षा के साथ शिकायत निवारण की व्यवस्था की गई है। सरकार ने 14.2 किलोग्राम के मानक सिलेंडर सुनिश्चित करने के लिए सख्त जांच का आदेश दिया है, और कम वजन वाले सिलेंडरों को वितरक द्वारा बदला जाएगा।
यह पहल न केवल बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच वित्तीय तनाव को कम करती है, बल्कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्थिरता को भी प्रोत्साहित करती है। दिवाली के नजदीक आते ही यह योजना उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन को रोशन करने का वादा करती है।
राज्य सरकार और ऑयल कंपनियों के सहयोग से आधार प्रमाणीकरण के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि सभी उज्ज्वला सिलेंडर सब्सिडी का लाभ उठा सकें।