उत्तर प्रदेश, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, अब गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई जीरो पावर्टी योजना (Zero Poverty Yojana) का लक्ष्य है प्रदेश को शून्य गरीबी वाला राज्य बनाना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को न केवल आवास, राशन, और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, बल्कि अब एक नए अपडेट के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण और 18,400 रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। अप्रैल 2025 में इस योजना को डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम समर्पित किया गया, जो सामाजिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रतीक है।
आइए, इस लेख में जानें जीरो पावर्टी योजना उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी, इसके लाभ, नया अपडेट, और यह कैसे लाखों परिवारों की जिंदगी बदल रही है।
जीरो पावर्टी योजना क्या है? उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लाभ और प्रक्रिया 2025
Zero Poverty Yojana उत्तर प्रदेश सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य को गरीबी-मुक्त बनाना है। 2024 में शुरू हुई इस योजना का विस्तार 2025 में और अधिक जिलों तक किया गया है। यह योजना उन परिवारों को लक्षित करती है जो अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं, और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान प्रदान करती है।
उत्तर प्रदेश में जीरो पावर्टी अभियान के तहत, सरकार हर गाँव से 10 से 25 सबसे गरीब परिवारों की पहचान करती है और उन्हें Zero Poverty ID प्रदान करती है। इस पहचान पत्र के माध्यम से वे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, राशन कार्ड, पेंशन योजनाएं, और अब रोजगार प्रोत्साहन योजना जैसे लाभ उठा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार की वार्षिक आय को कम से कम 1.25 लाख रुपये तक पहुँचाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश देश का पहला शून्य गरीबी राज्य बन सके।
कौशल विकास और गारंटीकृत रोजगार
2025 में जीरो पावर्टी अभियान में एक महत्वपूर्ण अपडेट जोड़ा गया है, जो रोजगार सृजन और कौशल विकास पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के सहयोग से पहले चरण में 300 निर्धन परिवारों के मुखियाओं को 360 डिग्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद, उन्हें होटल ताज, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एल एंड टी लिमिटेड, मेदांता, और अदाणी ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में न्यूनतम 18,400 रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी की गारंटी दी जाएगी।
प्रशिक्षण में क्या शामिल है?
रोजगार प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित यह प्रशिक्षण उद्योग-केंद्रित और रोजगारोन्मुखी है। 1,000 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ, यह प्रशिक्षण सात प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:
- ऑफिस मेंटेनेंस: कार्यालयों का रखरखाव और प्रबंधन।
- स्वच्छता सेवाएं: शौचालय और अन्य क्षेत्रों की सफाई।
- गेस्ट अटेंडेंट: अतिथि सेवा और आतिथ्य।
- हाउसकीपिंग: घरेलू और व्यावसायिक सफाई कार्य।
- हॉस्पिटैलिटी: होटल और रिसॉर्ट्स में सेवा कौशल।
- भाषा प्रशिक्षण: कॉर्पोरेट माहौल में संवाद के लिए भाषा कौशल।
- व्यवहार प्रशिक्षण: पेशेवर वातावरण में आत्मविश्वास और दक्षता।
यह 360 डिग्री मॉडल सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षित व्यक्ति न केवल नौकरी के लिए तैयार हों, बल्कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार, यह पहल न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, बल्कि सामाजिक समरसता और समान अवसर की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। अब तक 40 से अधिक बड़े उद्यमियों ने इस अभियान से जुड़े परिवारों को रोजगार देने की प्रतिबद्धता जताई है।
इस पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक खास “Zero Poverty App” और ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिससे लाभार्थी अपनी स्थिति जांच सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और लाभ की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही लाभार्थियों को Zero Proverty ID प्रदान की जाएगी!
सरकार की ताजा योजनाएं
- यूपी में ई-रिक्शा योजना की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए E-Rickshaw योजना यूपी पढ़ें।
- मानव कल्याण योजना 2024 के ऑनलाइन फॉर्म और अपडेट के लिए मानव कल्याण योजना 2024 ऑनलाइन फॉर्म देखें।
- नारी सम्मान योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, जानने के लिए नारी सम्मान योजना ऑनलाइन फॉर्म जरूर पढ़ें।
जीरो पावर्टी योजना के प्रमुख लाभ
लाभ | विवरण |
---|---|
आवास | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान। उदाहरण के लिए, लखीमपुर खीरी में 22,573 बेघर परिवारों को प्राथमिकता दी गई। |
स्वास्थ्य बीमा | आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, जिसमें सर्जरी, दवाएँ, और डायग्नोस्टिक खर्च शामिल हैं। |
राशन | खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा मुफ्त राशन कार्ड और नियमित खाद्य आपूर्ति। बाराबंकी में 4,751 परिवारों को नए राशन कार्ड दिए गए। |
पेंशन | बुजुर्गों, विधवाओं, और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजनाएँ, जो आर्थिक स्थिरता प्रदान करती हैं। |
कौशल विकास और रोजगार | युवाओं के लिए ब्याज-मुक्त ऋण और कौशल प्रशिक्षण। गोसाईंगंज के राम सागर को अशोक लीलैंड में नौकरी इसका उदाहरण है। |
विशेष समुदायों के लिए प्राथमिकता | मुसहर, थारू, वनटांगिया, कोल, बुक्सा, चेरो, गोंड, और सहरिया जैसे समुदायों को विशेष ध्यान। |
जीरो पावर्टी योजना कैसे काम करती है?
- बेघर या फिर जो कच्चे मकान में रहते हैं उनके लिए है।
- भूमिहीन और केवल कृषि पर निर्भर।
- दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जिनकी आय अनिश्चित है।
- भोजन और कपड़ों की कमी वाले परिवार।
डिजिटल उपकरणों का उपयोग: Mop-Up Mobile App और Rishta Mobile App के जरिए परिवारों का डेटा दर्ज किया जाता है। यह डेटा zero-poverty.in पोर्टल पर अपलोड होता है, जहाँ पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
एक स्थानीय समिति, जिसमें ग्राम प्रधान, स्थानीय स्कूल के शिक्षक, और महिला स्वयं-सहायता समूह के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, चयनित परिवारों की जाँच करती है। इस जाँच के बाद, Zero Poverty Yojana List को ग्राम पंचायत सचिवालय और ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाता है।
परिवार और आवास योजनाएं
- जनमन योजना की लाभ सूची और आवेदन प्रक्रिया के लिए जनमन योजना क्या है पढ़ना न भूलें।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की स्टेटस चेक और आवेदन जानने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना स्टेटस देखें।
- बासवा वासती योजना की लिस्ट और स्टेटस जांचने के लिए बासवा वासती योजना लिस्ट और स्टेटस पढ़ें।
- डॉ. अम्बेडकर आवास योजना के नवीनीकरण और स्टेटस के लिए डॉ. अम्बेडकर आवास योजना स्टेटस चेक जानें।
जीरो पावर्टी योजना के लिए पात्रता और लक्षित समूह
- बेघर या कच्चे मकान वाले परिवार: जो लोग बिना पक्के घर के रह रहे हैं।
- भूमिहीन परिवार: जिनके पास जमीन नहीं है और जो केवल कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं।
- अनिश्चित आय वाले: दिहाड़ी मजदूर जिनकी आय नियमित नहीं है।
- आर्थिक तंगी: जिन परिवारों में भोजन, कपड़ा, या अन्य मूलभूत जरूरतों की कमी है।
✅ उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
यह योजना अभी सिर्फ यूपी में लागू है, इसलिए आवेदनकर्ता का स्थायी निवासी उत्तर प्रदेश होना जरूरी है।
✅ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार।
BPL सूची में नाम होना या गांव में सर्वे के समय गरीबी की स्थिति में पाया जाना।
✅ सरकारी योजनाओं से अब तक वंचित।
जिन परिवारों को अभी तक कोई सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, या स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिला है।
✅ सरकारी सर्वे में चयनित होना।
Zero Poverty Yojana List उन्हीं लोगों के नामों से बनी है, जो गांव/शहर में हुए सर्वे में चुने गए हैं।
✅ बैंक खाता और आधार कार्ड अनिवार्य।
योजना का लाभ सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए दिया जाएगा, इसलिए आधार और बैंक खाता अनिवार्य है।
जीरो पावर्टी योजना की प्रगति और प्रभाव
जिला | प्रगति | विवरण |
---|---|---|
कुशीनगर | 97.81% | 23,963 परिवारों की पहचान, PMAY-G और राशन कार्ड जैसे लाभ दिए गए। |
अलीगढ़ | 90%+ | 20,500 परिवारों में से 18,526 के फॉर्म भरे गए। |
लखीमपुर खीरी | प्राथमिकता आवास | 22,573 बेघर परिवारों को PMAY-G के तहत लाभ। |
वाराणसी | 15,000+ | 15,000 से अधिक परिवारों को चिह्नित कर सुविधाएँ दी गईं। |
जीरो पावर्टी योजना में आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन पंजीकरण: zero-poverty.in अभी के समय इस योजना में ऑनलाइन करने की सुविधा नही है केवल इस योजान की जानकारी इस पोर्टल परआपको यह समझने में मदद करेगा की इसमे आप कैसे शामिल हो सकते हैं।
- डिजिटल ऐप: गाँव में पंचायत सहायक या फिर BC सखी से आपको संपर्क करना होगा, जो आपको इसके पंजीकरण में सहायता करेंगे। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो Mop-Up ऐप अपने फोन पर इंस्टॉल करें और स्वयं विवरण भरें।
- परिवार पहचान पत्र की जाँच: जीरो पावर्टी योजना में शामिल होने के लिए आपका नाम परिवार familyid.up.gov.in में होना चाहिए यह राशन कार्ड, पेंशन के लिए जरूरी है।
- सहायता के लिए हेल्पलाइन: अगर आपको कोई परेशानी हो, तो CM हेल्पलाइन 1076 पर फोन करें।
निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश का शून्य गरीबी की ओर बढ़ता कदम
जीरो पावर्टी योजना उत्तर प्रदेश सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाली यह पहल लाखों परिवारों को आर्थिक आत्मनिर्भरता, सम्मान, और बेहतर भविष्य प्रदान कर रही है। 13.57 लाख परिवारों की पहचान और 11.1 लाख बेघर परिवारों को आवास जैसी उपलब्धियाँ इसकी सफलता का प्रमाण हैं।
रोजगार प्रोत्साहन योजना और कौशल विकास के नए अपडेट ने इस अभियान को और मजबूत किया है, जो शहरी और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए एक मॉडल बन रहा है। यदि आप या आपका परिवार इस योजना का हिस्सा बनना चाहता है, तो आज ही अपने स्थानीय पंचायत सहायक से संपर्क करें और zero-poverty.in पर योजना की जानकारी प्राप्त करें। आइए, मिलकर उत्तर प्रदेश को गरीबी-मुक्त बनाने में योगदान दें!
विशेष योजनाएं और सहायता
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