उत्तर प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी 'फार्मर रजिस्ट्री' योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। आठ महीने बीत जाने के बाद भी राज्य के 2.88 करोड़ किसानों में से केवल 50.34% का ही पंजीकरण हो पाया है। इस धीमी प्रगति को देखते हुए, मुख्य सचिव के निर्देश पर अब 16 सितंबर से एक बार फिर प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू किया जाएगा ताकि लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
Farmer Registry UP क्या है?
यह पोर्टल किसानों की डिजिटल पहचान तैयार करने का एक कदम है। Farmer Registry UP पोर्टल के ज़रिए किसानों को एक यूनिक किसान नंबर मिलता है, जो आधार की तरह काम करेगा। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं जैसे PM Kisan Samman Nidhi, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), बीमा और सब्सिडी का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
क्यों पिछड़ रहा है काम?
पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई इस योजना को 31 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन आठ महीने बाद भी कई जिले 50% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। जुलाई में चलाए गए विशेष अभियान के बावजूद काम में अपेक्षित तेजी नहीं आई। अब सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए जिलाधिकारियों (डीएम) को प्रतिदिन इस काम की निगरानी करने और पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है यूपी फार्मर रजिस्ट्री और क्यों है यह जरूरी?
यूपी फार्मर रजिस्ट्री, केंद्र सरकार के एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी किसानों का एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। इस प्रक्रिया में हर किसान को एक 'यूनिक किसान नंबर' या 'किसान आईडी' जारी की जा रही है, जो उनके आधार कार्ड की तरह काम करेगा।
इस यूनिक आईडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण और अन्य सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बार-बार अलग-अलग विभागों में दस्तावेज़ जमा नहीं करने पड़ेंगे। इस एक आईडी से उनकी पहचान और भूमि का सत्यापन तुरंत हो जाएगा, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
16 सितंबर से शुरू होगा नया अभियान
किसानों के पंजीकरण में तेजी लाने के लिए 16 सितंबर से शुरू होने वाले इस विशेष अभियान में राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारी मिलकर काम करेंगे। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इसकी व्यापक स्तर पर जानकारी किसानों तक पहुंचाएं। सरकार का लक्ष्य है कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी होने से पहले सभी पात्र किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित कर लिया जाए।
किसान रजिस्ट्री से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
- क्या आप भी अपना किसान यूनिक आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं? जानिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का सबसे आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।
- रजिस्ट्रेशन के बाद अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड कैसे डाउनलोड करें? इस एक ट्रिक से मिनटों में कार्ड आपके हाथ में होगा।
किसान कैसे करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन?
जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे फार्मर रजिस्ट्री यूपी के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं – Farmer Signup (eKYC) पेज खोलें।(upfr.agri-stack.gov.in) पर जाकर खुद ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) की मदद ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और भूमि के दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। किसान इसी पोर्टल पर अपने पंजीकरण की स्थिति (Farmer Registry UP Status) भी जांच सकते हैं।
यह अभियान न केवल किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि सरकार को भी कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद करेगा।
Farmer Registry UP के फायदे
- प्रत्यक्ष लाभ – पीएम किसान सहित योजनाओं की राशि सीधे खाते में।
- पारदर्शिता – योजनाओं में फर्जीवाड़ा कम होगा।
- तेज़ प्रोसेसिंग – बिना कागज़ी झंझट के ऑनलाइन प्रक्रिया।
- कृषि सहायता – लोन, सब्सिडी और बीमा तक आसान पहुंच।
- डिजिटल सशक्तिकरण – किसानों को डिजिटल साधनों से जोड़ना।
CSC से लॉगिन करने की सुविधा
जो किसान CSC (Common Service Centre) से जुड़े हैं, वे आसानी से लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए CSC Login पेज पर जाकर यूज़रनेम–पासवर्ड और OTP डालना होगा।
Enrollment Status कैसे चेक करें?
किसान अपना स्टेटस सीधे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए Check Enrollment Status पेज पर जाएं और आधार या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
हेल्पलाइन नंबर
- टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1551
- ईमेल: dbt.validation@gmail.com
निष्कर्ष
यूपी सरकार का यह अभियान किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुँचाने की दिशा में बड़ा कदम है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को सब्सिडी, लोन और बीमा योजनाओं का लाभ भी और आसान होगा।
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