खुशखबरी! लाडकी बहिन योजना में ₹1 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन शुरू; 26 लाख अपात्रों पर भी एक्शन जारी

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महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। सरकार ने खुलासा किया है कि योजना का लाभ ले रहे लगभग 26.34 लाख लाभार्थी अपात्र हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

लाडकी बहिन योजना: 26 लाख अपात्र बहनों का पता चला, पेमेंट बंद और ई-केवाईसी अनिवार्य! जानें पूरा अपडेट

सरकार का बड़ा एक्शन: E-KYC और जांच के आदेश

यह मामला तब सामने आया जब सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जांच में पता चला कि लाखों लोग योजना के मानदंडों को पूरा किए बिना हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता ले रहे थे। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि इन 26 लाख से अधिक अपात्र लोगों के खातों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थियों की E-KYC कराई जाएगी। उन्होंने कहा, "जांच में जो भी गलत तरीके से लाभ उठाते हुए पाया गया, उसका खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा।" संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों को इन सभी खातों की फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कैसे हुई इतनी बड़ी गड़बड़ी?

जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं:

  • कई मामलों में, लाभार्थी की उम्र 21 से 65 वर्ष की निर्धारित सीमा से बाहर थी।
  • एक ही परिवार की दो से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही थीं।
  • हैरानी की बात यह है कि कई पुरुषों ने भी इस योजना के लिए आवेदन किया और उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा था।
  • कुछ लाभार्थी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद इस योजना से भी पैसे ले रहे थे।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जनता को आश्वासन दिया है कि Ladki Bahin Yojana बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा, "यह आपके भाई का वचन है। हम योजना को और पारदर्शी बनाकर सही लोगों तक पहुंचाएंगे।"

नया तोहफा: ₹1 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन

27 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना को और आकर्षक बनाते हुए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब इस योजना की लाभार्थी महिलाएं न केवल हर महीने ₹1500 की आर्थिक मदद पाएंगी, बल्कि ₹10,000 से ₹1,00,000 तक का ब्याज-मुक्त लोन भी ले सकेंगी। यह नई सुविधा महिला एवं बाल विकास विभाग और मुंबई बैंक के सहयोग से शुरू की गई है।

विवरण जानकारी
लोन राशि ₹10,000 से ₹1,00,000 तक
उद्देश्य छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, या दुकान शुरू करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
पात्रता केवल लाडकी बहिन योजनाकी पंजीकृत लाभार्थी, जिन्होंने e-KYC पूरा किया हो।
विकल्प व्यक्तिगत लोन या 2-10 महिलाओं के समूह के लिए संयुक्त लोन।
किस्तों का भुगतान मासिक ₹1500 मानदेय से स्वचालित रूप से कटौती, बिना अतिरिक्त परेशानी।

यह ब्याज-मुक्त लोन सुविधा महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का नया द्वार खोलती है।

ध्यान दें: लोन सुविधा का लाभ उठाने और मासिक किस्त जारी रखने के लिए e-KYC अनिवार्य है। तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी e-KYC पूरी करें।

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विपक्ष ने उठाए सवाल, ₹4,800 करोड़ के घोटाले का आरोप

इस मामले पर सियासत भी गरमा गई है। NCP (SP) की नेता सुप्रिया सुले ने इसे ₹4,800 करोड़ का घोटाला बताते हुए सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया, "सरकार को यह कैसे पता नहीं चला कि पुरुष भी इस योजना के लिए आवेदन कर रहे थे? यह किस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया? इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए।"

Ladki Bahin Yojana पात्रता और स्टेटस चेक

अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अपनी पात्रता और आवेदन की स्थिति जानना महत्वपूर्ण है। सरकार जल्द ही नई सूची (Majhi Ladki Bahin Yojana List) जारी कर सकती है।

कौन हैं योजना के लिए पात्र?

  • आवेदक महिला महाराष्ट्र की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं, सभी पात्र हैं।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Ladki Bahin Yojana Documents):

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आप Ladki Bahin Yojana official website पर जाकर अपना Ladki Bahin Yojana Status Check कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पात्र पाए जाने वाले लोगों के निलंबित खाते फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं, गलत जानकारी देकर योजना का लाभ उठाने वालों से वसूली की तैयारी भी की जा रही है।

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