अक्टूबर की शुरुआत के साथ देश में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो चुके हैं। इनमें डिजिटल पेमेंट से लेकर रेल यात्रा, डाक सेवा और पेंशन योजनाओं तक के बदलाव शामिल हैं। ये परिवर्तन आम नागरिकों की दैनिक जीवनशैली और वित्तीय योजना को सीधे प्रभावित करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि फेस्टिव सीजन में ये बदलाव उपभोक्ताओं के लिए सतर्कता की मांग करते हैं। आइए जानते हैं प्रमुख बदलावों की पूरी जानकारी।
1 अक्टूबर 2025 से लागू हुए 7 बड़े बदलाव: एक नज़र
| क्रम | बदलाव का क्षेत्र | नया नियम/बदलाव | आम आदमी पर असर |
|---|---|---|---|
| 1 | UPI (डिजिटल पेमेंट) | 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांजेक्शन' सुविधा बंद। | ऑनलाइन धोखाधड़ी (फ्रॉड) से सुरक्षा बढ़ेगी। |
| 2 | रेलवे टिकट बुकिंग | जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट सिर्फ आधार वेरिफाइड यूज़र ही टिकट बुक कर पाएंगे। | दलाली रुकेगी, आम यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी। |
| 3 | स्पीड पोस्ट | डाक शुल्क में वृद्धि। OTP आधारित डिलीवरी, रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी नई सुविधाएं। | स्पीड पोस्ट भेजना महंगा, लेकिन डिलीवरी अधिक सुरक्षित। |
| 4 | नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) | गैर-सरकारी अंशधारक अब इक्विटी योजनाओं में 100% तक निवेश कर सकेंगे (पहले 75%)। | रिटायरमेंट फंड पर अधिक रिटर्न की संभावना। |
| 5 | ऑनलाइन गेमिंग | इंडस्ट्री को पारदर्शी बनाने के लिए आयु सीमा और लाइसेंसिंग नियमों में बदलाव। | खिलाड़ियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव। |
| 6 | LPG सिलेंडर | घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों की मासिक समीक्षा। | रसोई का बजट सीधे प्रभावित होगा (कीमतें बढ़ या घट सकती हैं)। |
| 7 | बैंक अवकाश | अक्टूबर में दशहरा, दिवाली आदि के कारण राज्यों के हिसाब से 21 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। | बैंक के काम योजनानुसार करने होंगे, असुविधा से बचाव। |
UPI में बड़ा बदलाव: कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा अब बंद
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 1 अक्टूबर से UPI के पर्सन-टू-पर्सन (P2P) कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजेक्शन फीचर को बंद कर दिया है। इसका मतलब, अब फोनपे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप्स पर किसी से सीधे पैसे मांगना संभव नहीं होगा। NPCI का उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग हमलों को रोकना है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अब पुष-टू-पुल (send money) पर निर्भर रहें, जो पहले से सुरक्षित है।
डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब PhonePe, Google Pay, और Paytm जैसे UPI प्लेटफॉर्म पर 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांजेक्शन' सुविधा बंद हो गई है।
इसका मतलब है कि अब आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से रिक्वेस्ट भेजकर सीधे पैसे नहीं मंगा पाएंगे। यह बदलाव ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) और फ़िशिंग के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे यूज़र की सुरक्षा बढ़ेगी।
रेल टिकट बुकिंग: पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार वेरिफाइड यूजर्स
IRCTC ने दलालों पर अंकुश लगाने के लिए नया नियम लागू किया है। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन रिजर्वेशन विंडो खुलने के शुरुआती 15 मिनट में केवल आधार-प्रमाणित अकाउंट वाले यात्री ही टिकट बुक कर सकेंगे। यह तत्काल बुकिंग की तर्ज पर है, जो आम यात्रियों को राहत देगा। यदि आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो तुरंत वेरिफिकेशन करवाएं।
ऑनलाइन रेलवे टिकटों की कालाबाज़ारी और दुरुपयोग रोकने के लिए IRCTC ने नए नियम लागू किए हैं। अब जनरल रिजर्वेशन विंडो खुलने के शुरुआती 15 मिनट में केवल वही यात्री आरक्षित टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड है।
यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग की तर्ज पर लाया गया है, जिससे दलालों पर लगाम लगेगी और आम यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी।
स्पीड पोस्ट महंगी, लेकिन नई सुविधाएं जोड़ी गईं
डाक विभाग ने 12 साल बाद स्पीड पोस्ट के टैरिफ में संशोधन किया है। 1 अक्टूबर से ज्यादातर दूरी के लिए शुल्क बढ़ गया है, जैसे दिल्ली से मुंबई (1400 किमी) के लिए 51-250 ग्राम तक का पैकेट अब 72 रुपये का पड़ेगा। हालांकि, लोकल डिलीवरी में कुछ जगह सस्ती हुई। नई सुविधाओं में OTP-आधारित डिलीवरी, रीयल-टाइम ट्रैकिंग, SMS अलर्ट और ऑनलाइन बुकिंग शामिल हैं। इससे डिलीवरी अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी।
अगर आप डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर से डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की नई दरें (Speed Post New Charges 2025) लागू कर दी हैं। हालांकि, शुल्क में वृद्धि के साथ विभाग ने नई सुरक्षा और सुविधाएं भी जोड़ी हैं।
अब स्पीड पोस्ट OTP आधारित डिलीवरी प्रणाली से जुड़ गई है, जिससे प्राप्तकर्ता के सत्यापन के बाद ही डिलीवरी सुनिश्चित होगी। साथ ही, ग्राहक रियल-टाइम ट्रैकिंग और SMS अलर्ट जैसी सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।
स्पीड पोस्ट के नए टैरिफ (500 ग्राम तक के लिए)
| दूरी (किलोमीटर में) | 50 ग्राम तक का शुल्क | 51g से 250g का शुल्क | 251g से 500g का शुल्क |
|---|---|---|---|
| लोकल एरिया (शहर के अंदर) | ₹19 | ₹24 | ₹28 |
| 200 किलोमीटर तक | ₹47 | ₹59 | ₹70 |
| 201 से 500 किलोमीटर | ₹47 | ₹63 | ₹75 |
| 501 से 1000 किलोमीटर | ₹47 | ₹68 | ₹82 |
| 1001 से 2000 किलोमीटर | ₹47 | ₹72 | ₹86 |
| 2000 किलोमीटर से अधिक | ₹47 | ₹77 | ₹93 |
LPG सिलेंडर कीमतों में समीक्षा: कमर्शियल गैस महंगी
तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर को घरेलू और व्यावसायिक LPG कीमतों की समीक्षा की। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 15.50 रुपये बढ़कर 1,745.50 रुपये हो गई, जबकि 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर सब्सिडी के साथ 803 रुपये पर स्थिर रहा। वैश्विक बाजार की अस्थिरता के कारण फेस्टिव सीजन में राहत की उम्मीद है, लेकिन व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं पर बोझ बढ़ेगा।
हर महीने की तरह, तेल कंपनियां 1 अक्टूबर को घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की स्थितियों के आधार पर कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। इस बदलाव का सीधा असर आम आदमी के रसोई बजट पर पड़ेगा।
NPS में लचीलापन: मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 1 अक्टूबर से मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) शुरू किया। अब गैर-सरकारी कर्मचारी एक ही PRAN के तहत कई स्कीमों में निवेश कर सकेंगे, जिसमें इक्विटी में 100% तक आवंटन संभव है (पहले 75%)। इसके अलावा, PRAN किट के लिए 18 रुपये और कार्ड के लिए 40 रुपये का शुल्क लगेगा। यह रिटायरमेंट प्लानिंग को मजबूत बनाएगा।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में एक बड़ा सुधार किया है। मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत, गैर-सरकारी अंशधारक अब अपनी पेंशन राशि का 100% तक इक्विटी से जुड़ी योजनाओं (Equity Schemes) में निवेश कर सकेंगे। पहले यह सीमा 75% थी।
इस बदलाव से निवेशकों को अधिक जोखिम लेने और उच्च रिटर्न कमाने की आज़ादी मिलेगी। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रान (PRAN) किट और भौतिक कार्ड के शुल्क में भी संशोधन किया गया है।
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ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती: नई लाइसेंसिंग आवश्यक
सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग नियमों में बदलाव किया। अब आयु सीमा (18+) और लाइसेंसिंग अनिवार्य होगी, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। गेमिंग कंपनियों पर कड़ी निगरानी होगी, जो खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
पारदर्शिता को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों (Online Gaming Rules Change 2025) में बदलाव किया है।
नए कानूनों के तहत, गेमिंग कंपनियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, जिसमें आयु सीमा और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से जुड़े नियम शामिल हैं। यह कदम इंडस्ट्री को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाएगा।
PNB लॉकर और अन्य बैंक शुल्क बढ़े
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 अक्टूबर से लॉकर किराए और नामांकन शुल्क में इजाफा किया। इससे लॉकर सेवा महंगी हो जाएगी। इसके अलावा, RBI 4 अक्टूबर से निरंतर चेक क्लियरिंग शुरू करेगा, जो दो चरणों में लागू होगा।
बैंक अवकाश: अक्टूबर में 21 दिन छुट्टी
दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के कारण अक्टूबर में बैंक 21 दिनों तक बंद रहेंगे। राज्यवार भिन्नताएं हैं, इसलिए अपनी योजना पहले बनाएं। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक (7-9 अक्टूबर) में रेपो रेट पर फैसला हो सकता है, जो लोन EMI प्रभावित करेगा।
ये बदलाव उपभोक्ताओं को सतर्क रहने का संकेत देते हैं। समय पर आधार लिंकिंग, ऐप अपडेट और बुकिंग जैसे कदम उठाएं, ताकि फेस्टिव सीजन में कोई असुविधा न हो। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स चेक करें।
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