UP Free Scooty Yojana 2026: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, पात्रता व नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' (UP Free Scooty Yojana) से जुड़े दिशा-निर्देशों को मंजूरी मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान किया गया था, और अब कैबिनेट अप्रूवल के बाद योजना के असली नियम भी स्पष्ट हो चुके हैं।

ज़रूरी अपडेट: शुरुआत में बजट घोषणा के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि पात्रता 12वीं कक्षा के अंकों (75%) पर आधारित होगी। लेकिन कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किए गए ताज़ा नियमों के अनुसार असली पात्रता इससे अलग है — यह 2025-26 सत्र में स्नातक (Graduation) पूरा करने वाली छात्राओं पर आधारित है, न कि 12वीं के अंकों पर। इस पोस्ट में हमने सबसे नई और आधिकारिक जानकारी को प्राथमिकता दी है।

योजना का संक्षिप्त अवलोकन

योजना का नाम	रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना (UP Free Scooty Yojana)
राज्य	उत्तर प्रदेश
घोषणा	बजट 2026-27 (11 फरवरी 2026)
कैबिनेट अप्रूवल	जुलाई 2026
कुल बजट	₹400 करोड़
पात्रता आधार	स्नातक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण छात्राएं (टॉप 5% मेरिट)
स्कूटी का प्रकार	पेट्रोल चालित
खरीद का माध्यम	सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM Portal)
आधिकारिक पोर्टल	scholarship.up.gov.in (अन्य योजनाओं के लिए; इस योजना का अलग पोर्टल जल्द जारी होगा)

योजना का उद्देश्य

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस योजना के पीछे सरकार के कई प्रमुख लक्ष्य हैं:

• छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम करना
• उच्च शिक्षा में छात्राओं का रिटेंशन (Retention) बढ़ाना
• कॉलेज और विश्वविद्यालय तक आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना
• छात्राओं की गतिशीलता (Mobility) और सुरक्षा बढ़ाना
• उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) बढ़ाना
• छात्राओं में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना विकसित करना

सरकार का मानना है कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की कई छात्राओं को कॉलेज पहुंचने में परिवहन की कठिनाई के कारण ही पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है — इसी समस्या को दूर करने के लिए यह योजना लाई गई है।

पात्रता (Eligibility Criteria) — कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड नियम

• छात्रा उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
• छात्रा ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण किया हो।
• राज्य विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, या राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो।
• चयन केवल टॉप 5% मेरिट सूची के आधार पर होगा — यानी हर उत्तीर्ण छात्रा को स्वतः लाभ नहीं मिलेगा।

स्कूटी के साथ क्या-क्या मिलेगा?

सरकार सिर्फ स्कूटी ही नहीं देगी, बल्कि छात्राओं को एक पूरा पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें कोई अतिरिक्त शुरुआती खर्च न उठाना पड़े:

• पेट्रोल चालित स्कूटी
• वाहन का रजिस्ट्रेशन (Registration)
• कॉम्प्रिहेंसिव बीमा (Comprehensive Insurance)
• ISI मार्क वाला हेलमेट
• 4 लीटर पेट्रोल
• ज़रूरी एक्सेसरीज

स्कूटी पेट्रोल चालित रखने का मुख्य कारण यह है कि प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पेट्रोल पंप व सर्विस सेंटर की उपलब्धता इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर है — इससे छात्राओं को भविष्य में रखरखाव में परेशानी नहीं होगी

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स्कूटी की खरीद कैसे होगी?

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे गुणवत्ता, कीमत और खरीद प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल	योजनाओं और सामान्य जानकारी के लिए	UP Government Website
उच्च शिक्षा विभाग, यूपी	शैक्षणिक योजनाओं का आधिकारिक स्रोत Podcast	UP Higher Education

ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)

दस्तावेज़	ज़रूरत
आधार कार्ड	अनिवार्य
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)	अनिवार्य
स्नातक की अंकतालिका / डिग्री प्रमाण पत्र	अनिवार्य
कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट	अनिवार्य
बैंक पासबुक (आधार से लिंक)	अनिवार्य
पासपोर्ट साइज फोटो	अनिवार्य
जाति प्रमाण पत्र	SC/ST/OBC वर्ग के लिए
आय प्रमाण पत्र	लागू होने पर

(पूर्ण दस्तावेज़ सूची आधिकारिक अधिसूचना के साथ जारी होगी, यह सूची उपलब्ध जानकारी पर आधारित अनुमानित है।)

आवेदन प्रक्रिया — अभी क्या स्थिति है?

कैबिनेट ने फिलहाल योजना के दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी दी है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन पोर्टल, दस्तावेज़ों की अंतिम सूची, आवेदन की अंतिम तिथि और वितरण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी सरकार द्वारा अलग से जारी की जाएगी। पात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित विश्वविद्यालयों की आधिकारिक सूचना पर नज़र बनाए रखनी चाहिए।

अनुमानित प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:

1. उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डेटा एकत्र करेगा।
2. प्राप्त डेटा के आधार पर टॉप 5% मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
3. चयनित छात्राओं के दस्तावेज़ों का सत्यापन कॉलेज या नोडल सेंटर के माध्यम से होगा।
4. सत्यापन पूरा होने के बाद कॉलेज/जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूटी वितरित की जाएगी।

सावधानी — फर्जी वेबसाइट/लिंक से बचें

चूंकि अभी तक आधिकारिक पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी ऐसी वेबसाइट या लिंक पर रजिस्ट्रेशन न करें जो योजना के नाम पर पैसे या निजी जानकारी मांगे। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार सीडिंग (NPCI) से मैप हो, ताकि भविष्य में लाभ राशि सीधे आपके खाते में आ सके।

जरूरी सरकारी दस्तावेज और सहायता

• आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और जन्मतिथि सुधारने का सबसे फास्ट तरीका
• जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करें - सिर्फ 2 मिनट में
• बैंक खाते में आधार सीडिंग (NPCI) स्टेटस यहाँ चेक करें, तभी आएगा योजना का पैसा

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या UP Free Scooty Yojana 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं?
नहीं, कैबिनेट ने अभी दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी दी है। ऑनलाइन पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरकार जल्द अलग से जारी करेगी।

Q2. पात्रता 12वीं के अंकों पर आधारित है या स्नातक पर?
शुरुआती अनुमानों में 12वीं के अंक (75%) बताए गए थे, लेकिन कैबिनेट-अप्रूव्ड नियमों के अनुसार पात्रता 2025-26 सत्र में स्नातक पूर्ण करने और टॉप 5% मेरिट पर आधारित है।

Q3. क्या स्कूटी इलेक्ट्रिक होगी या पेट्रोल?
सरकार ने पेट्रोल चालित स्कूटी देने का फैसला किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर की उपलब्धता बेहतर है।

Q4. स्कूटी के साथ और क्या-क्या मिलेगा?
स्कूटी के साथ रजिस्ट्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, ISI मार्क हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल और ज़रूरी एक्सेसरीज भी दी जाएंगी।

Q5. क्या हर स्नातक उत्तीर्ण छात्रा को स्कूटी मिलेगी?
नहीं, चयन केवल टॉप 5% मेरिट सूची के आधार पर होगा, इसलिए हर पात्र छात्रा को स्वतः लाभ नहीं मिलेगा।

Q6. स्कूटी की खरीद कैसे होगी?
सभी स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह पोस्ट सरकारी बजट दस्तावेज़ों, कैबिनेट निर्णयों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और तारीखों में बदलाव संभव है। कृपया अंतिम और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना और उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाएं।