देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में, उत्तर प्रदेश ने भी खुद को एक समर्थ उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, जिसका लक्ष्य है विकसित उत्तर प्रदेश 2047। यह केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक विस्तृत रोडमैप है, जिस पर प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। यह महाभियान राज्य की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, और सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के स्तर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
इस लेख में, हम विस्तार से जानेंगे कि Viksit Uttar Pradesh 2047 के लिए क्या नीतियां और सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं, और कैसे शिक्षा एवं डिजिटल सशक्तीकरण को इसकी बुनियाद बनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि आप एक पाठक के रूप में इस पूरी प्रक्रिया को समझें और यह जान सकें कि यह बदलाव आपको और राज्य को कैसे प्रभावित करेगा।
विकसित उत्तर प्रदेश 2047 क्या है?
विकसित उत्तर प्रदेश 2047, जिसे 'समर्थ उत्तर प्रदेश @2047: समृद्धि का शताब्दी पर्व महाभियान' के नाम से भी जाना जाता है, एक व्यापक विकास योजना है। यह अभियान 2025 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य राज्य को 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध प्रदेश बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जन भागीदारी पर आधारित बनाया है, जहां आम नागरिकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस विजन के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए शॉर्ट-टर्म (4-5 साल), मीडियम-टर्म (10 साल) और लॉन्ग-टर्म (2047 तक) योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
यह विजन विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के सिद्धांत पर आधारित है, जहां डबल इंजन सरकार (केंद्र और राज्य) मिलकर काम कर रही है। उदाहरण के लिए, राज्य की जीएसडीपी 2017 से दोगुनी होकर 27.51 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है, और 2025-26 में इसे 30.77 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। यह योजना न केवल आर्थिक विकास पर जोर देती है, बल्कि सामाजिक समावेश, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी नवाचार को भी प्राथमिकता देती है।
मुख्य लक्ष्य और थीम्स
विकसित उत्तर प्रदेश 2047 तीन प्रमुख थीम्स पर आधारित है: अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। इनके जरिए राज्य को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। यहां एक सरल टेबल में प्रमुख सेक्टरों और उनके लक्ष्यों का ब्रेकडाउन दिया गया है:
| सेक्टर | प्रमुख लक्ष्य और योजनाएं |
|---|---|
| कृषि और संबद्ध क्षेत्र | सिंचाई प्रणाली को आधुनिक बनाना, सूक्ष्म सिंचाई अपनाना, तालाबों का पुनर्जीवन, सौर ऊर्जा पंपों को बढ़ावा। विकसित कृषि संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले चारे और डेयरी प्रबंधन की सुविधा। |
| उद्योग और निवेश | उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री को बढ़ावा, जीसीसी पॉलिसी के तहत निवेश आकर्षित करना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश में एफडीआई बढ़ाकर 14,008 करोड़ रुपये तक पहुंचाना। |
| आईटी और उभरती तकनीकें | एआई सिटी की स्थापना, मशीन लर्निंग सेंटर्स, डिजिटल कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश जीसीसी पॉलिसी के जरिए ग्लोबल सहयोग बढ़ाना। |
| शिक्षा और स्वास्थ्य | डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, अटल टिंकरिंग लैब्स, अभ्युदय कोचिंग। आकांक्षी जिलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार। |
| पर्यटन और अवसंरचना | धार्मिक पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा, एयरपोर्ट्स का विस्तार (वर्तमान में 16, जल्द 21)। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश 2025 में आरआरटीएस और ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। |
| समाज कल्याण और सुरक्षा | ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, महिला सशक्तिकरण, डीबीटी के जरिए पारदर्शिता। फिस्कल पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश में डेब्ट रेशियो कम करना। |
विकसित भारत से जुड़ी योजनाएं
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विकसित उत्तर प्रदेश का मुख्य स्तम्भ: शिक्षित और कुशल युवा
किसी भी राज्य के विकास का भविष्य उसके युवाओं की शिक्षा और कौशल पर निर्भर करता है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की कल्पना को साकार करने के लिए, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व आर्थिक सुधार (Economic reforms in Uttar Pradesh) लागू किए हैं।
1. शिक्षा में डिजिटल क्रांति और तकनीकी दक्षता
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से डिजिटल बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
प्रमुख डिजिटल और शैक्षिक पहल:
पहल का नाम
उद्देश्य और लाभ
स्मार्ट क्लास और डिजिटल रिसोर्स
प्रत्येक सरकारी स्कूल को अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब और डिजिटल उपकरणों से लैस करना।
मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग
युवाओं को मुफ्त O-Level और CCC जैसी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे रोज़गार के लिए तैयार हों।
भविष्य आधारित पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा जैसे अत्याधुनिक विषयों को शामिल करना।
मोबाइल/टैबलेट वितरण
स्नातक छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए मुफ्त मोबाइल/टैबलेट प्रदान करना।
Academic Bank of Credit (ABC)
छात्रों के लिए क्रेडिट पंजीकरण की व्यवस्था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत एक बड़ा कदम है।
इन प्रयासों से ही Viksit Uttar Pradesh - Shikshit Uttar Pradesh का नारा सार्थक हो पाएगा।
2. शिक्षकों की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे का सुधार
शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई भर्ती प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं, जिसमें 5,000 पदों पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।
- ऑपरेशन कायाकल्प: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं (शौचालय, पेयजल, बिजली) का सुधार किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों: लगभग ₹4500 करोड़ के बजट के साथ, प्रत्येक जनपद में 2-2 विद्यालयों की स्थापना की जा रही है।
- प्रोजेक्ट अलंकार: माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, और मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जा रहा है।
आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) में विशेष रूप से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि विकास का लाभ राज्य के हर कोने तक पहुंचे।
उत्तर प्रदेश विकास विजन
- विकसित उत्तर प्रदेश 2047 सर्टिफिकेट से अपनी भागीदारी प्रमाणित करें, डाउनलोड गाइड!
- विकसित उत्तर प्रदेश 2047 सुझाव और विजन से राज्य को नई दिशा दें, अपना योगदान जोड़ें!
5 Mega Projects in Uttar Pradesh for 2025-26 That Will Be Game-Changers
2025-26 is set to be a transformative year for Uttar Pradesh. The double-engine government has greenlit 5 mega projects that will not only push GSDP to ₹30.77 lakh crore but also create over 10 lakh direct jobs:
Project
Investment (Approx.)
Jobs
Launch Timeline
Noida AI City (Phase-1)
₹18,000 Cr
2.5 lakh
March 2026
Jewar Airport Expansion
₹10,000 Cr
1.8 lakh
December 2025
Ganga Expressway (Full)
₹36,000 Cr
3 lakh
June 2026
UP GCC Hub (Lucknow + Greater Noida)
₹5,000 Cr
1.2 lakh
September 2025
Solar Energy Grid (100 MW x 10 Districts)
₹8,000 Cr
80,000
December 2025
Latest Update (November 2, 2025): Jewar Airport approved as Asia’s first Net-Zero Carbon Airport. Expected to boost religious tourism by 40%.
Viksit UP 2047: Top-3 Skill Programs for Youth in the Next 24 Months (2025-27)
If you’re 18-25 years old and from UP, the next 2 years could be your career turning point. The government has launched 3 high-impact skill programs with ₹2,500/month stipend + job guarantee:
- UP AI & Drone Apprenticeship Yojana (Starting November 2025) → 6-month paid training for 50,000 youth + Google, Microsoft certifications. → 80% placement rate (from pilot batch data).
- GCC Skill Bridge Program (January 2026) → English + Coding + Soft Skills = ₹8-12 LPA jobs at Accenture, TCS. → 50% seats reserved for women.
- Krishi Tech Fellowship (March 2026) → Rural youth trained in Drone Farming + IoT. → ₹1 lakh startup seed fund for top 100.
Pro Tip: Register in 2 minutes with Aadhaar at samarthuttarpradesh.up.gov.in/skill. 62% of 42 lakh+ suggestions are from youth – your idea could shape the next project!
विकसित यूपी 2047 का आर्थिक रोडमैप और नीतियां
उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2029-30 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है। इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य ने कई क्षेत्रीय और राजकोषीय (Fiscal) नीतियां लागू की हैं।
1. औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन
राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। नए निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई नीतियों को सरल बनाया है।
- Giga-Scale/GCC Policy (GCC Policy): यह नीति Global Capability Centers (जीसीसी) की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, जो आईटी और आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करेगी।
- Upcoming projects in Uttar Pradesh 2025: कई बड़ी uttar pradesh industry और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं, जो राज्य के विकास को गति देंगी।
- Demographic Dividend of Uttar Pradesh: युवाओं की बड़ी आबादी को देखते हुए, सरकार कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि यह जनसंख्या एक आर्थिक शक्ति बन सके।
2. कौशल और रोजगार उन्मुख उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा को केवल डिग्री देने तक सीमित न रखकर उसे सीधे रोजगार से जोड़ा जा रहा है।
- CMAPSHE (मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम फॉर हायर एजुकेशन): अंतिम वर्ष के छात्रों को ₹100 करोड़ के बजट के साथ भुगतानित इंटर्नशिप की सुविधा दी जा रही है।
- AEDP (अप्रेंटिसशिप एम्प्लॉयमेंट ड्राइव प्रोग्राम): स्नातक के दौरान एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा।
- कौशल पाठ्यक्रम: स्नातक छात्रों के लिए कौशल पाठ्यक्रम अनिवार्य किए गए हैं, जिससे वे 760 से अधिक ट्रेड्स में दक्षता प्राप्त कर सकें।
3. कृषि और संबद्ध क्षेत्र (Agriculture and Allied Sectors)
विकसित कृषी संकल्प अभियान UP के माध्यम से कृषि क्षेत्र को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। यह अभियान किसानों को नई तकनीक, आधुनिक डेयरी प्रबंधन, और सूक्ष्म सिंचाई के तरीके सिखाता है, जो विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की नींव में एक मजबूत स्तंभ है।
सरकारी स्कीम्स और युवा कार्यक्रम
- एसएनए स्पर्श पोर्टल क्या है? लॉगिन और फुल फॉर्म से जानें सरकारी सुविधाओं का राज!
- महिलाओं के लिए बेस्ट पोस्ट ऑफिस स्कीम्स से सुरक्षित निवेश और रिटर्न पाएं, चुनें सही!
- पीएम युवा योजना से युवाओं को मिलेगा स्टार्टअप फंड, ऑनलाइन अप्लाई और पात्रता चेक करें!
जनभागीदारी: 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047' महाअभियान
इस महाअभियान की सबसे बड़ी विशेषता है जनभागीदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में, राज्य की दिशा तय करने में आम जनता की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की गई है।
- सुझाव संकलन: पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर अब तक 42 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। यह स्पष्ट करता है कि जनता इस अभियान में कितनी रुचि ले रही है।
- सर्वाधिक भागीदारी: प्राप्त सुझावों में, शिक्षा (10.47 लाख) और कृषि (10.11 लाख) क्षेत्र में लोगों ने सबसे अधिक राय दी है। यह दर्शाता है कि आम नागरिक किस दिशा में विकास चाहते हैं।
- संवाद कार्यक्रम: प्रदेशभर में ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, और नगर निगमों के स्तर पर बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जिससे नागरिक और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सके।
महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जनता के सुझाव (उदाहरण):
- ग्रामीण विकास (सड़क, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी)
- सनातन संस्कृति और विरासत का संरक्षण
- सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण और सौर ऊर्जा पंप को बढ़ावा
निष्कर्ष
विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का लक्ष्य एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है। यह स्पष्ट है कि इस विकास की यात्रा में शिक्षा का डिजिटल परिवर्तन और युवाओं का कौशल विकास सबसे आगे है।
सरकार की नीतियां, जैसे Economic reforms in Uttar Pradesh, GCC Policy, और जनभागीदारी वाला Samarth UP Viksit UP अभियान, उत्तर प्रदेश को एक प्रगतिशील, आत्मनिर्भर और ज्ञान-आधारित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
यह सुनिश्चित है कि शिक्षा, रोज़गार, और सरकारी योजनाएं जब एक साथ आगे बढ़ेंगी, तो Viksit UP 2047 की कल्पना जल्द ही वास्तविकता में बदल जाएगी, जिससे न केवल प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि यह पूरे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में एक मजबूत योगदान देगा।
FAQs
विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों को वैश्विक स्तर पर लाना।
समर्थ यूपी अभियान में सबसे अधिक सुझाव किस क्षेत्र से मिले?
शिक्षा और कृषि क्षेत्र से।
Viksit Krishi Sankalp Abhiyan UP क्या है?
कृषि के आधुनिकीकरण, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित अभियान।
Viksit UP 2047 सर्टिफिकेट क्या है?
यह अभियान में नागरिकों की भागीदारी को मान्यता देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है।
विकसित उत्तर प्रदेश 2047 सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? भागीदारी करने वाले नागरिकों को पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा है।
उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित जिला कौन सा है? विकास सूचकांकों के आधार पर नोएडा और लखनऊ प्रमुख हैं, लेकिन विजन सभी जिलों को संतुलित विकास देगा।
विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश में युवाओं की भूमिका क्या है? युवा पार्लियामेंट और स्किल ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को लीडरशिप दी जा रही है।
अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश 2025 क्या हैं? एआई सिटी, आरआरटीएस और सोलर प्रोजेक्ट्स प्रमुख हैं।
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