त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने 29 सितंबर 2025 को जारी एक आदेश में गैर-उत्पादकता आधारित बोनस (एड-हॉक बोनस) की घोषणा की। लेखा वर्ष 2024-25 के लिए ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर यह बोनस मिलेगा। अधिकतम राशि 6908 रुपये निर्धारित की गई है।
यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो किसी भी 'प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस' योजना से नहीं जुड़े हैं। इस बोनस की राशि ₹6,908 तय की गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
सरकार के आदेश के अनुसार, यह बोनस निम्नलिखित कर्मचारियों को मिलेगा –
- ग्रुप C और नॉन-गजेटेड ग्रुप B कर्मचारी
- वे कर्मचारी जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) स्कीम के दायरे में नहीं आते
- केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) और Armed Forces के कर्मचारी
- केंद्रीय ढांचे पर काम करने वाले केंद्र शासित प्रदेश (UTs) के कर्मचारी
- एड-हॉक कर्मचारी, अगर उनकी सेवा में कोई ब्रेक नहीं हुआ है
- कैजुअल लेबरर, जिन्होंने पिछले 3 साल में आवश्यक दिनों की सेवा पूरी की है (उन्हें ₹1,184 का बोनस मिलेगा)
बोनस पाने की शर्तें (Eligibility for Central Govt Employees Bonus 2025)
Central Govt Employees Bonus Eligibility इस बोनस का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं:
- सेवा में होना: बोनस केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च, 2025 तक सेवा में रहे हैं।
- न्यूनतम सेवा: कर्मचारियों ने 2024-25 के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार काम किया हो।
- प्रो-राटा बोनस: यदि किसी कर्मचारी ने पूरे साल काम नहीं किया है, तो उसे काम किए गए महीनों के आधार पर (प्रो-राटा आधार पर) बोनस दिया जाएगा।
- अगर कोई कर्मचारी साल पूरा होने से पहले रिटायर, इस्तीफा, या निधन कर जाता है, और उसने 6 महीने काम किया है, तो उसे भी बोनस मिलेगा।
- डेप्युटेशन (Deputation) पर गए कर्मचारियों को उसी संस्था से बोनस मिलेगा, जहां वे सेवा कर रहे हैं।
यह Diwali bonus for central government employees सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है। इसका फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मियों को भी मिलेगा। इसके अलावा, उन केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को भी यह बोनस दिया जाएगा जो केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करते हैं।
यह फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए उत्साह का विषय है, खासकर दशहरा और दिवाली के करीब। मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह बोनस उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में थे और कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी की हो। यदि कोई कर्मचारी पूरे वर्ष काम नहीं कर पाया, तो उसे प्रो-राटा आधार पर बोनस मिलेगा, यानी काम किए महीनों के अनुपात में।
कैजुअल कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा, बशर्ते वे केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करते हों और किसी अन्य बोनस योजना में शामिल न हों। एड-हॉक कर्मचारी, जिनकी सेवा में कोई ब्रेक नहीं है, भी पात्र होंगे। वहीं, कैजुअल लेबरर्स के लिए बोनस राशि 1184 रुपये तय की गई है, यदि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में निर्धारित दिनों (240 दिन छह-दिवसीय सप्ताह में या 206 दिन पांच-दिवसीय सप्ताह में) तक काम किया हो।
इस योजना में एड-हॉक कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, बशर्ते उनकी सेवा में कोई रुकावट न आई हो। इसी तरह, पिछले तीन साल में निर्धारित दिनों तक काम करने का अनुभव रखने वाले आकस्मिक मजदूरों (Casual Labourers) को भी बोनस मिलेगा। उनके लिए यह राशि ₹1,184 तय की गई है।
बोनस की गणना कैसे होगी?
बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा ₹7,000 तय की गई है। बोनस निकालने का तरीका इस प्रकार है:
बोनस राशि = (मासिक वेतन x बोनस के दिन) / 30.4
उदाहरण के लिए, यदि आपका वेतन ₹7,000 है, तो 30 दिनों के लिए बोनस की गणना ऐसे होगी:
₹7,000 x 30 / 30.4 = ₹6,907.89
इस राशि को निकटतम पूर्णांक में ₹6,908 किया जाएगा।
यह बोनस ऑर्डर 2025 सिर्फ लाखों कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी खुशी लेकर आया है। त्योहारों से पहले मिलने वाला यह तोहफा निश्चित रूप से उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ाएगा और बाजार में रौनक लाएगा।
बोनस की गणना कैसे होगी? अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7000 रुपये रखी गई है। उदाहरण के तौर पर, 30 दिनों का बोनस इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा: 7000 × 30 ÷ 30.4 = 6907.89 रुपये, जिसे राउंड ऑफ करके 6908 रुपये किया जाता है। वास्तविक वेतन इससे कम होने पर उसी आधार पर कैलकुलेशन होगी। सभी भुगतान निकटतम रुपये में राउंड ऑफ किए जाएंगे।
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विशेष मामलों में क्या? सेवानिवृत्त, इस्तीफा देने वाले या मृतक कर्मचारियों को भी कम से कम छह महीने की सेवा पूरी होने पर प्रो-राटा बोनस मिल सकता है। डेपुटेशन पर तैनात कर्मचारियों का बोनस वर्तमान संगठन से दिया जाएगा। सस्पेंशन या अन्य अवकाश वाले मामलों में पात्रता सेवा अवधि पर निर्भर करेगी। व्यय विभाग ने स्पष्ट किया कि यह व्यय संबंधित मंत्रालयों के बजट से वहन किया जाएगा।
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, जुलाई 2025 से डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि संभव है, जो मौजूदा 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो सकती है। इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। रेलवे कर्मचारियों को पहले ही 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) मिल चुका है, जिसका बजट 1866 करोड़ रुपये है।
केंद्र सरकार का यह कदम त्योहारों में आर्थिक राहत प्रदान करेगा और कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ावा देगा। अधिक जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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निष्कर्ष
केंद्र सरकार का यह फैसला करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। Central Govt Employees Bonus 2025 से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और त्योहारों की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी।